उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कुछ समय पहले यूपी के मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटने की घोषणा की थी। इसके तहत पात्र छात्रों से आवेदन मांगे गए थे, जिनका डाटा संबंधित कॉलेज में अपलोड करना है। यह काम तेजी से चल रहा है और इसी क्रम में अगले हफ्ते से मुफ्त टैबलेट और स्मार्ट फोन बांटने का काम भी शुरू हो जाएगा. यूपी की योगी सरकार की इस मुफ्त लैपटॉप योजना के बारे में जानिए दस अहम बातें।
यूपी फ्री लैपटॉप योजना की दस महत्वपूर्ण बातें –
- उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां मेधावी और गरीब छात्रों को उनकी पढ़ाई में सहयोग देने के लिए मुफ्त टैबलेट और स्मार्ट फोन वितरित करने की योजना की घोषणा की थी। इसके तहत करीब 22 लाख छात्रों को लैपटॉप नि:शुल्क बांटे जाएंगे।
- वे उम्मीदवार जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं और जिनके 10वीं और 12वीं कक्षा में 65 प्रतिशत या उससे अधिक अंक हैं, इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- इसके अलावा यूजी, पीजी, पॉलिटेक्निक आदि कोर्स करने वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन करने के लिए, उम्मीदवारों को यूपी सीएमओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और आवेदन पत्र भरना होगा। इसके बाद छात्रों का डाटा उनके कॉलेज से संबंधित विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
- पंजीकरण करने के लिए छात्र up.nic.in वेबसाइट पर जाना होगा। यहां सरकारी योजना कॉलम के तहत इस योजना पर क्लिक करके फॉर्म भरना होगा।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। आधिकारिक पोर्टल पर डाटा फीड होने के बाद लैपटॉप बांटने का काम शुरू हो जाएगा।
- इस काम के लिए यूपी सरकार ने एक विशेष पोर्टल डीजी शक्ति पोर्टल लॉन्च करने की योजना बनाई है। जल्द ही इस पोर्टल की शुरुआत की जाएगी और इसके जरिए मुफ्त लैपटॉप बांटने का काम शुरू किया जाएगा।
- मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर के दूसरे हफ्ते से मुफ्त लैपटॉप और स्मार्ट फोन बांटने का काम शुरू हो जाएगा.
- एक सरकारी बयान के मुताबिक डीजी पोर्टल के जरिए स्मार्टफोन और टैबलेट के वितरण के साथ ही छात्रों को भविष्य की पढ़ाई के लिए कई जानकारियां दी जाएंगी. साथ ही उन्हें फ्री डाटा भी उपलब्ध कराया जाएगा।
- रजिस्ट्रेशन से लेकर स्मार्टफोन और टैबलेट के वितरण तक यह पूरी व्यवस्था मुफ्त है। स्मार्टफोन और टैबलेट की खरीद के लिए सरकार द्वारा GeM पोर्टल पर अब तक का सबसे बड़ा टेंडर (4700 करोड़ रुपये) जारी किया गया है।
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