जगदलपुर समाचार: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर में पीएम आवास मुहैया कराने के नाम पर कांग्रेस पार्षद कोमल सेना द्वारा करीब 11 लाख रुपये की कमीशन चोरी का मामला सामने आया था. इस मामले में कांग्रेस पार्षद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ता पिछले 6 दिनों से बोधघाट थाने के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं. इस धरना प्रदर्शन में गुरुवार को राज्य के पूर्व मंत्री और राज्यसभा सांसद राम विचार नेताम ने खुद जगदलपुर पहुंचकर इस मामले के पीड़ितों से मुलाकात की.
इस पर उन्होंने कहा कि इतने गंभीर आरोप होने के बावजूद जिला प्रशासन सत्ता पक्ष के दबाव में नजर आ रहा है. कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के दबाव के चलते 8 दिन बाद भी पुलिस प्रशासन कांग्रेस पार्षद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं कर रहा है. रामविचार नेताम ने कहा कि इस मामले में सभी पीड़ित पक्षों को न्याय दिलाने के लिए उच्च स्तर पर प्रयास किए जाएंगे. इसके अलावा उन्होंने राज्यपाल से मिलने और पीड़ित पक्ष की शिकायत करने की भी बात कही है. साथ ही अनुसूचित जन आयोग को पत्र लिखकर शीघ्र प्राथमिकी दर्ज कर पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की जाएगी।
राज्यपाल से भी करेंगे शिकायत
दरअसल पीएम आवास में कमीशन का मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने पुलिस प्रशासन को आरोपी कांग्रेस पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था. बावजूद इसके भाजपा के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता नेता प्रतिपक्ष व भाजपा नेता संजय पांडेय के नेतृत्व में थाने के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गये हैं. वे कांग्रेस पार्षद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने तक आंदोलन में बैठने की बात पर अड़े हैं।
भाजपा के अनिश्चितकालीन आंदोलन के 5 दिन बाद भी न तो कांग्रेस पार्षद को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया है और न ही पुलिस प्रशासन की ओर से इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है. अब इस मामले को लेकर बीजेपी के बड़े नेता भी धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं. पीड़ितों से मिलने पहुंचे भाजपा के राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही है.
मुख्यमंत्री ने दिए थे जांच के आदेश
इधर, कांग्रेस पार्षद के कमीशन के मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर में अपने 2 दिन के प्रवास के दौरान मामले की जांच कराने की बात कही थी. उन्होंने जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की बात भी कही है. लेकिन मुख्यमंत्री के जांच के आदेश के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.
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