विधानसभा चुनाव 2022 तिथियां: उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान किया जाएगा. जिस देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां बड़े राज्यों में चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण है. यूपी में सबसे ज्यादा 403 सीटों पर वोटिंग होनी है. गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है. पंजाब की 117 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें हैं। जबकि मणिपुर में 60 विधानसभा सीटों पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन तारीखों की घोषणा के साथ ही इन सभी राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी।
बताया जा रहा है कि जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े राज्य यूपी में विधानसभा चुनाव 7-8 चरणों में हो सकते हैं. जबकि पंजाब में दो से तीन चरणों में वोटिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में दो चरणों में चुनाव हो सकते हैं। गोवा और मणिपुर के छोटे राज्यों में एक-एक चरण में चुनाव हो सकते हैं।
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उत्तर प्रदेश में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल मई में समाप्त होगा, जबकि अन्य चार राज्यों में विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च में अलग-अलग तिथियों पर समाप्त होगा।
वहीं, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड में 16 जनवरी तक राजनीतिक रैलियां, धरने और प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है. राज्य के मुख्य सचिव एसएस संधू ने शुक्रवार रात जारी ताजा दिशा-निर्देशों में कहा कि सभी राजनीतिक रैलियां, धरना, प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम 16 जनवरी तक स्थगित रहेंगे. ये दिशानिर्देश रविवार से लागू होंगे.
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खर्च की सीमा बढ़ी
लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 95 लाख रुपये कर दी गई है, जबकि विधानसभा चुनाव में यह सीमा 28 लाख रुपये की जगह 40 लाख रुपये होगी. चुनाव आयोग ने गुरुवार को कानून मंत्रालय की अधिसूचना का हवाला देते हुए यह जानकारी दी।
सरकार का निर्णय चुनाव निकाय द्वारा की गई सिफारिश पर आधारित होता है। लोकसभा चुनाव के लिए संशोधित खर्च सीमा अब बड़े राज्यों के लिए 95 लाख रुपये और छोटे राज्यों के लिए 75 लाख रुपये होगी। पहले यह सीमा बड़े राज्यों के लिए 70 लाख रुपये और छोटे राज्यों के लिए 54 लाख रुपये थी।
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विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के लिए संशोधित चुनाव खर्च की सीमा बड़े राज्यों के लिए 28 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दी गई है। छोटे राज्यों में अब उम्मीदवार 20 लाख रुपये की जगह अधिकतम 28 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे.
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