किसानों का धरना 1 साल पूरा: तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को आज एक साल पूरा हो गया है. किसान आंदोलन की शुरुआत पिछले साल ‘दिल्ली चलो’ के आह्वान से हुई थी। पिछले साल 26 नवंबर को किसानों ने दिल्ली की सीमा में घुसने की कोशिश की और पुलिस ने उन्हें रोक लिया, तब से किसान दिल्ली सीमा पर खड़े हैं. किसान आंदोलन के पूरे साल के मौके पर किसान एक बार फिर दिल्ली सीमा पर जमा हो गए हैं. किसान संगठन कृषि कानून वापस लेने के बाद भी आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है।
किसान आंदोलन की 10 महत्वपूर्ण तिथियां
- 26 नवंबर 2020 – दिल्ली की सीमा पर आवाजाही शुरू
- 8 दिसंबर 2020 – किसान भारत बंद
- 12 जनवरी – सुप्रीम कोर्ट ने कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाई
- 20 जनवरी – कानून को निलंबित करने का सरकार का प्रस्ताव
- 22 जनवरी – सरकार से आखिरी बातचीत
- 26 जनवरी – किसानों की ट्रैक्टर रैली में हिंसा
- 3 अक्टूबर – लखीमपुर खीरी में हिंसा
- 15 अक्टूबर – सिंघू सीमा पर नृशंस हत्या
- 21 अक्टूबर – सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता रोकने पर फटकार
- 19 नवंबर – कृषि अधिनियम को वापस लेने की घोषणा
किसान आंदोलन पर कब लगा दाग?
- 26 जनवरी – दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा
- अप्रैल- टिकरी बॉर्डर पर बंगाल की लड़की से रेप
- 16 जून- बहादुरगढ़ में एक व्यक्ति को जिंदा जलाया गया
- 15 अक्टूबर – सिंघू सीमा पर नृशंस हत्या
आंदोलन में आगे क्या होगा?
- 26 नवंबर- किसानों का दिल्ली मार्च, दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन
- 28 नवंबर – मुंबई में संयुक्त किसान मोर्चा की रैली
- 29 नवंबर- संसद तक किसानों का ट्रैक्टर मार्च, 60 ट्रैक्टरों पर 1000 किसानों ने किया सफर
आखिर किन मुद्दों पर है विवाद?
- एमएसपी को मिले कानूनी अधिकार
- बिजली बिल का ड्राफ्ट लौटा
- किसानों को प्रदूषण के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए
- किसानों से मुकदमा वापस लो
- अजय मिश्रा को बर्खास्त कर देना चाहिए
- शहीद किसानों को मिले मुआवजा
कृषि कानूनों का कैलेंडर
- 5 जून 2020 – अध्यादेश लाया गया
- 17 सितंबर 2020 – कृषि विधेयक लोकसभा द्वारा पारित
- 20 सितंबर 2020 – कृषि विधेयक राज्यसभा से पारित
- 27 सितंबर 2020 – राष्ट्रपति ने कृषि कानूनों को मंजूरी दी
- 26 नवंबर 2020 – दिल्ली बॉर्डर पर आवाजाही शुरू
- 19 नवंबर 2021- कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा
- 24 नवंबर, 2021- कानून को वापस लेने के लिए कैबिनेट की मंजूरी
कृषि कानूनों को कैसे वापस लिया जाएगा?
- कैबिनेट ने कानून वापसी विधेयक को मंजूरी दी
- अब बिल को संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा।
- विधेयक को संसद के दोनों सदनों से पारित कराने की जरूरत है।
- विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति के बाद तीनों कानूनों को वापस ले लिया जाता है।
- संसद से पास हुआ कृषि कानून, इसलिए संसद से लौटें
इसे भी पढ़ें-
नया वेरिएंट: COVID-19 के नए वेरिएंट ने दक्षिण अफ्रीका में बढ़ाई चिंता, भारत सरकार की राज्यों को एडवाइजरी, WHO ने बुलाई खास बैठक
संविधान दिवस: बीजेपी पर संजय सिंह का आरोप, कहा- ‘संविधान दिवस’ मनाने के लिए हथकंडा कर रही है पार्टी
,