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भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर

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भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर शुरू हो गया है। इस हस्ताक्षर के साथ, कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी सहित 6,000 से अधिक व्यापक क्षेत्रों के भारतीय निर्यातकों को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में तत्काल शुल्क-मुक्त पहुंच प्राप्त होगी।

भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर वर्चुअल हस्ताक्षर समारोह में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत-ऑस्ट्रेलिया प्राकृतिक साझेदार हैं, जो लोकतंत्र, कानून के शासन और पारदर्शिता के साझा मूल्यों से एकजुट हैं। 2 भाइयों की तरह इन दोनों देशों ने भी महामारी में एक दूसरे का साथ दिया है।

वहीं, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘ये संबंध भारत-ऑस्ट्रेलिया दोस्ती का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, इस समझौते से हमारे बीच छात्रों, पेशेवरों और पर्यटकों के आदान-प्रदान की सुविधा होगी। जिससे ये रिश्ते और भी मजबूत होंगे।

द्विपक्षीय संबंधों के लिए वास्तव में एक ऐतिहासिक क्षण

समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के संबंधों के बारे में बात करते हुए कहा कि, ‘इतने कम समय में इतने महत्वपूर्ण समझौते पर समझौता दिखाता है कि दोनों देशों के बीच कितना आपसी विश्वास है. यह वास्तव में हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा कि भारत-ऑस्ट्रेलिया का यह रिश्ता दोस्ती का स्तंभ है। यह समझौता हमारे बीच छात्रों, पेशेवरों और पर्यटकों के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करेगा। जिससे ये रिश्ते और मजबूत होंगे।

भारतीय निर्यातकों के लिए शून्य आयात शुल्क पर उपलब्ध होंगी कई वस्तुएं

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शनिवार को आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल और ऑस्ट्रेलिया की संसद से मंजूरी मिलने के बाद यह समझौता आपसी सहमति की तारीख पर लागू होगा। सूत्रों ने कहा कि अंतरिम समझौते के लागू होने के पहले दिन भारतीय निर्यातकों को शून्य आयात शुल्क पर कई वस्तुएं उपलब्ध होंगी।

इसमें कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया पहले दिन से ही भारत को निर्यात के मूल्य के लगभग 96.4 प्रतिशत पर शून्य शुल्क की पेशकश कर रहा है। इसमें कई उत्पाद शामिल हैं जो वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में चार से पांच प्रतिशत के सीमा शुल्क को आकर्षित करते हैं। दूसरी ओर, भारत अपनी ‘टैरिफ लाइन’ के 70 प्रतिशत से अधिक में ऑस्ट्रेलिया के लिए शून्य शुल्क की पेशकश करेगा। इसमें कोयला जैसे उत्पाद शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया से आयात में कोयले की हिस्सेदारी लगभग 74 प्रतिशत है और वर्तमान में इस पर 2.5 प्रतिशत शुल्क लगता है।

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