किसानों के लिए एमएसपी गारंटी: पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के ठीक बाद केंद्र सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर एक कमेटी का ऐलान करने जा रही है. केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्यसभा में यह बात कही। वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया है कि सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की 201 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है.
200 सिफारिशों पर काम शुरू
केंद्रीय राज्य मंत्री ने राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने एमएसपी पर स्वामीनाथन समिति की 201 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उनमें से 200 पर काम भी शुरू हो गया है. कैलाश चौधरी ने कहा कि इस समिति की केवल 14 सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है, जो 2007 में गठित एमएसपी पर अंतर-मंत्रालयी समिति का निर्णय था। इस समिति के सुझावों के बाद, सरकार ने 201 सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय लिया।
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चुनाव खत्म होते ही कमेटी की घोषणा कर दी जाएगी
आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय से सवाल पूछा गया था कि एमएसपी गारंटी कानून को लेकर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं. इस पर सरकार की ओर से संसद में बताया गया कि चुनाव आयोग की मंजूरी मिलते ही उसके तुरंत बाद कमेटी की घोषणा कर दी जाएगी. क्योंकि अभी कई राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू है। इसलिए चुनाव खत्म होते ही कमेटी का गठन किया जाएगा।
इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी राज्यसभा में यही जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि, केंद्र सरकार की ओर से चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब में कहा कि चुनाव खत्म होने तक इंतजार करें. तोमर ने दावा किया कि मोदी सरकार के दौरान एमएसपी में लगातार बढ़ोतरी हुई है.
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