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आंध्र प्रदेश के सीएम रेड्डी ने पीएम मोदी से की मुलाकात, फंड जारी करने समेत इन मुद्दों पर की चर्चा

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सीएम जगन रेड्डी ने की पीएम मोदी से मुलाकात: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने सोमवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की और राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की. मुख्यमंत्री ने मोदी से 2017-18 के मूल्य स्तर पर 55,657 करोड़ रुपये के संशोधित लागत अनुमानों को मंजूरी देने का आग्रह किया, जिसमें 4,000 करोड़ रुपये का पेयजल घटक और पोलावरम परियोजना पर राज्य सरकार द्वारा पहले ही खर्च किए गए 2,100 करोड़ रुपये शामिल हैं। साथ ही बकाया भुगतान को जारी करने का भी अनुरोध किया।

जगन रेड्डी ने कहा कि 2014-15 के वित्तीय वर्ष के लिए राज्य का कुल राजस्व घाटा 22,948.76 करोड़ रुपये है, जबकि केवल 4,117.89 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से शेष 18,830.87 करोड़ रुपये जल्द से जल्द जारी करने का अनुरोध किया, ताकि जरूरत की इस घड़ी में राज्य की मदद की जा सके.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को तेलंगाना स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज से 6,284 करोड़ रुपये की प्राप्य राशि है और तेलंगाना डिस्कॉम ने राशि को देय के रूप में मान्यता दी है, लेकिन अभी तक वास्तविक भुगतान नहीं किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि वे संबंधित अधिकारियों को इन बकाए को जल्द से जल्द चुकाने का निर्देश दें, ताकि राज्य के बिजली क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके और बिजली आपूर्तिकर्ताओं को राज्य की देनदारियों का भुगतान भी किया जा सके.

राज्य के आंकड़ों की समीक्षा व सुधार के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा) अधिनियम के तहत लाभार्थियों की अपर्याप्त कवरेज है, और बड़ी संख्या में जरूरतमंद और योग्य व्यक्तियों को उजागर किया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि वे संबंधित अधिकारियों को राज्य के आंकड़ों की समीक्षा और सुधार करने का निर्देश दें. उन्होंने यह भी आग्रह किया कि राज्य में गरीबी के स्तर पर एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाए, टीपीडीएस के तहत आंध्र प्रदेश की आबादी का व्यापक कवरेज सुनिश्चित किया जाए और विसंगति को ठीक किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एनबीसी (शुद्ध उधार सीमा) मूल रूप से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित एफआरबीएम मानदंडों के अनुसार 42,472 करोड़ रुपये तय की गई थी और इसे हर राज्य में लागू किया गया था।

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